हरियाणा सरकार अब नगर निकायों की सुस्त रफ्तार से तंग आ चुकी है। शहरों की गंदगी, अधूरी पड़ी सड़कें, धीमी विकास योजनाएं और कागजी रिपोर्टों से नाराज सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए 11 दिसंबर को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई है। आदेश साफ है कि खूब सिर्फ फाइलों में आध बल्कि जमीन पर हुआ काम चलेगा।
इस अहम बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता करेंगे।
सभी नगर निगमों व नगर परिषदों को अपनी-अपनी वास्तविक प्रगति रिपोर्ट लेकर उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है। विभागों को 10 दिसंबर सुबह 11 बजे तक प्रस्तुति जमा करने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।समय पर रिपोर्ट न देने पर रिकॉर्ड में स्पष्ट उल्लेख होगा ‘प्रस्तुति उपलब्ध नहीं, जो आगे कार्रवाई का आधार बनेगा। बैठक में एक-एक लंबित प्रोजेक्ट की स्थिति पर सवाल पूछे जाएंगे। कई सालों से अधर में लटके इन मदों पर जवाबदेही तय होगी।
Satinder Duggal
