महिला सुरक्षा और सड़कों पर अंधेरे की वजह से हो रहे अपराध से चिंतित सरकार ने अब दिल्ली की सड़कों को रोशन करने के लिए नई नीति लाने का निर्णय लिया है। इसमें स्ट्रीट लाइट खराब होने पर संबंधित एजेंसी को न सिर्फ जवाबदेह बनाया जाएगा, बल्कि प्रतिघंटे के हिसाब से जुर्माना भी वसूलने की तैयारी की जा रही है।
इसके साथ ही कंपनियों को भुगतान भी अवा मासिक किस्त में किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह योजन इसके बाद विस्की जाएगी जाएगा।स्ट्रीट लाइट खराब होने के बाद महीनो तक ठीक नहीं किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इससे न सिर्फ सड़को पर अपराध बढ़ रहा है, बल्कि देर रात तक काम करने वाली महिलाओं को भी आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
